यूपी के एफपीओ को सशक्त बनाएगा होंडा इंडिया फाउंडेशन, यूपी सरकार के साथ किया सहकारिता करार

लखनऊ 11 फरवरी 2025:

होंडा इंडिया फाउंडेशन (एचआईएफ) ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक सहकारिता समझौता (एमओसी) किया है। इसके तहत ‘प्रोजेक्ट अन्नदाता- सशक्‍त किसान, समृद्ध राष्‍ट्र’ की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य राज्य में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) को सहयोग देना और सशक्त बनाना है। यह प्रोजेक्ट एफपीओ के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना, उन्हें बाजार से बेहतर जोड़ना और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ वृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है।

एमओसी पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुए, जहां प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही और होंडा इंडिया फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री विनय ढींगरा और श्री कातसुयुकी ओज़ावा शामिल थे। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई), होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स (एचआईपीपी) और होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। यह होंडा के ग्रामीण विकास के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इस अवसर पर होंडा इंडिया फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री विनय ढींगरा ने कहा, "होंडा इंडिया फाउंडेशन में हम ग्रामीण समुदायों को सशक्‍त करने और कृषि की उत्‍पादकता बढ़ाने के लिये समर्पित हैं। यह बातें भारत सरकार की सोच के अनुसार तो हैं ही, 2025 के यूनियन बजट में भी दिखती हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्‍य कृषि योजना, दलहन में आत्‍मनिर्भरता का मिशन और किसानों के लिये उचित दाम सुनिश्चित करना जैसी पहलें हमारे उद्देश्‍यों के ही मुताबिक हैं। प्रोजेक्‍ट अन्‍नदाता के माध्‍यम से एफपीओ को सशक्‍त करने के लिये हमारे प्रयास इन्‍हीं प्राथमिकताओं के अनुसार हैं। हम संसाधनों तक किसानों की पहुँच को बढ़ा रहे हैं और कृषि के लिये एक सुदृढ परितंत्र बना रहे हैं, जिससे उन्‍हें बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इस गठजोड़ से हमारे लिये जमीनी स्‍तर पर सार्थक रूप से असर डालना संभव हो जाएगा। हम कृषि के लिये एक अधिक मजबूत और समृद्ध परितंत्र के विकास में योगदान देना जारी रखेंगे।‘’

इस पहल के तहतहोंडा इंडिया फाउंडेशन (एचआईएफ) अपने क्रियान्वयन भागीदार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 10 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाएगा। यह एफपीओ दो क्लस्टर्स में होंगे, जिनमें प्रत्येक में 5 एफपीओ शामिल होंगे। इस योजना के तहत व्यवस्थित मूल्यांकन, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक योजना और परिचालन सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य एफपीओ को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनका संचालन सुचारु रूप से हो और वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना सकें। यह पहल किसानों, युवाओं, पर्यावरणविदों, शिक्षण संस्थानों, नीति-निर्माताओं, गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य साझेदारों को भी जोड़ेगी, जो सतत कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस परियोजना का प्रारंभिक चरण 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और दीर्घकाल में यह कृषि से जुड़े 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकता है।