लुम्बिनी राज्य सरकार के बजट एवं जनशक्ति की कमी से जूझ रही है

Nepal: Lumbini is struggling with the budget and manpower of the state government.

जिला व्यूरो: रामगोपाल गोयनका

लमही लुम्बिनी नेपाल

लुंबिनी प्रदेश के भौतिक अवसंरचना विकास मंत्रालय ने गुरुवार को अर्धवार्षिक प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूबे की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी। भौतिक अधोसंरचना विकास मंत्री इंद्रजीत थारू ने बताया कि सूबे के योजना क्रियान्वयन में जनशक्ति की कमी, धन की कमी और स्थानीय सरकार के समन्वय की कमी है।

मंत्री थारू ने कहा कि मंत्रालय के लिए भवन नहीं होने के कारण नए ढांचे और नए स्थान से कार्य करने पर योजना के क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। उन्होंने नई सरकार बनने के बाद 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति होने का दावा करते हुए कहा कि जनशक्ति के पद भरे जाएं तो योजना का क्रियान्वयन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि, सरकार बनने के बाद से कम समय में काफी प्रगति हुई है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है, मुख्य कारण मैन पावर की कमी है।

इसी तरह भौतिक अवसंरचना विकास मंत्रालय के सचिव अमृत श्रेष्ठ ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय का महज 23 फीसदी ही खर्च किया गया। सचिव श्रेष्ठ का कहना है कि मैन पावर की कमी के कारण योजना के क्रियान्वयन में भारी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि, मंत्रालय में संबंधित कार्यालयों में कुल 484 जनशक्ति रिक्तियां हैं, लेकिन लगभग 30% रिक्तियां खाली हैं, और अपेक्षित काम नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सीमित संसाधनों के बावजूद वह बजट का 25 प्रतिशत खर्च करने में सफल रहा है। मंत्रालय का मानना ​​है कि मंत्रालय ने राज्य सरकार को जागरूक करने का काम किया है, लेकिन लोगों को सभी योजनाओं को स्थानीय सरकार समझने के कारण राज्य सरकार की उपेक्षा हो सकती है। मंत्रालय के सचिव श्रेष्ठ ने कहा, 'हमने राज्य से भी बहुत काम किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रचार केवल स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है।

समीक्षा कार्यक्रम में 1,885 सड़क और पुल समकारी योजनाए, 2,100 सशर्त योजनाएँ, और 2,103 कुल योजनाएँ हैं जिन्हें चालू वित्त वर्ष में भौतिक अवसंरचना विकास मंत्रालय के माध्यम से पूरा किया जाना है। इसी प्रकार ऊर्जा एवं जल संसाधन की एक हजार 42 योजनाए, एक हजार तीन सौ निन्यानवे सशर्त योजनाए तथा तीन सौ सत्तावन पूर्ण योजनाए हैं।