सोनौली: न.पं. सफ़ाई कर्मियों ने वेतन कटौती को लेकर किया हड़ताल, मौके पर पहुंचे शिवम त्रिपाठी

प्रथम 24 न्यूज़ डेक्स।

सोनौली डेस्क।

भारत- नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कस्बा सोनौली में आज सुबह से सड़कों पर कचरा बिखरा पड़ा है। नगर पंचायत के कर्मचारी वेतन में कटौती को लेकर काफी आक्रोश में है। उन्होंने आज से "पूरा वेतन दो काम लो" हड़ताल शुरु कर दिया है।

मिले खबरों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के अंतरराष्ट्रीय महत्व का व्यवसायिक कस्बा सोनौली में में आज सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से नगर में कूड़े का ढेर जमा हो गया है। नगर पंचायत सोनौली के कुल 14 वार्डों में करीब 63 कर्मचारी सफाई के लिए लगाए गए हैं। यह कर्मचारी लगातार 30 दिनों तक सफाई का कार्य करते है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना पूरा समय देते हैं। इसके बाद भी इनका वेतन समय से नहीं मिल पा रहा है।

आज बुधवार को 2 महीने का वेतन इनके खाते में आया है। लेकिन 60 दिन की जगह 26- 26 दिन का महीना बनाकर इन्हें वेतन दिया गया। सफाई कर्मियों को अपना वेतन मिलते ही उनके होश उड़ गए और कुछ लोगों ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी कर्मचारी एकत्रित हो गए और वेतन कटौती को लेकर झाड़ू, बेलचा के साथ हंगामा करते हुए हड़ताल कर दिया। जिसके कारण आज सफाई का कार्य पूरी तरह से बाधित रहा।

सोनौली सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि 2 महीने बाद तो आज वेतन मिला है। उसमें भी 30 दिन की जगह 26 दिन का वेतन दिया गया। जबकि हम सभी लोग 30 दिन ठंडी गर्मी बरसात हर समय कूड़ा कचरा और और बज बजाती हुई नालिया साफ करते हैं।

नगर पंचायत के कर्मचारियों की हड़ताल की खबर मिलते ही निवर्तमान चेयरमैन सोनौली कामना त्रिपाठी के प्रतिनिधि शिवम त्रिपाठी सोनौली स्थित कर्मचारियों के हड़ताल स्थल पर पहुंच गए कर्मचारियों से मिले और उनकी पीड़ा को समझा। कर्मचारियों को उन्होंने आश्वस्त किया की आप सभी का पूरा वेतन मिलेगा 30 दिन काम करते हैं 30 दिन का वेतन मिलेगा। वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। इसके लिए हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील भी किया लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने की बात पर उनसे क्षमा मांग लिया।

कर्मचारियों ने कहा कि जब तक वेतन का मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा।

इस मामले को लेकर आदर्श नगर पंचायत सनौली के अधिशासी अधिकारी राजनाथ यादव से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।