अब आय, जाति और अधिवास के प्रमाण पत्रो के लिए नही काटने पड़ेगे चक्कर

योगी सरकार का यह कदम गावों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा

प्रथम 24 न्यूज़ डेक्स।

गोरखपुर/लखनऊ

ग्रामीण अब अपने गाँव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और अधिवास के प्रमाण पत्र आनलाइन हासिल कर सकेंगे । इसके लिए उन्हें अभी तक ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था।

इन कागजातों को समय से हासिल करने में ग्रामीणों का पैसा और समय भी जाया होता था।

 ग्रामीणों की अधिकांश जरूरतों का समाधान होने से समय, पैसा और ब्लॉक व तहसीलों के चक्कर काटने से काफी हद तक निजात मिलेगी।

ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गठित इन ग्राम सचिवालय में सहयोग के लिए प्रदेश की सभी 58189 गांवों में एक ग्राम सहायक की तैनाती की गई है। सचिवालय में सचिव और बैंक सखी भी बैठेंगे। इनके जरिये ‘बैंक आपके द्वार’ का सपना साकार होगा।

बैंक के प्रतिनिधि गाँव में आकर ऋण व बचत से जुड़ी जानकारी और उसकी सुविधा देने के साथ ही खाता खोलने की सहुलियत भी मुहैया कराएंगे। अभी तक खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है।

पंचायत भवन गाँव की संसद की तरह काम करेंगी। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 42478 पंचायत भवनों की सौगात दी है । आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों के भवन होंगे। गावों के विकास में सबसे बड़ी समस्या सचिव की अनुपलब्धता और पंचायत भवन के अभाव में एक छत के नीचे बैठक का न होना रहा है।

चूंकि एक-एक सचिव के पास 4 से 5 गाँव का चार्ज होता है। लिहाजा व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। लेकिन पंचायत भवन की व्यवस्था में सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

ग्राम सचिवालय की कार्य प्रणाली में सहयोग के लिए प्रदेश सरकार ने एक तय मानदेय पर प्रदेश की सभी 58189 गांवों में मेरिट के आधार ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति की है । एक साथ इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को मानदेय पर नौकरी मिलने से सेवा का मौका मिला है। ये पंचायत सहायक डाटा आपरेटर के रूप में कार्य करेंगे।