आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत समिति गठित
आजमगढ़ मण्डल ब्यूरो राजीव शर्मा
मऊ :- जनपद मऊ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत गठित समिति की बैठक जिला अधिकारी अमित सिंह बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। उक्त अवसर पर बताया गया कि भारत सरकार द्वारा आत्म निर्भर अभियान के अंतर्गत एक नवीन केंद्र पुरोनिधानित योजना प्रधानमंत्री सूची खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रधानमंत्री प्रारंभ की गई है। जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान क्रम से 60:40 प्रस्तावित है। योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सूचना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उच्चीकरण, उनके उत्पादन की ब्रांडीग एवं उन्हें प्रतिस्पर्धात्मकरूप से सुदृढ़ करना है। संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समितिगठित की गई है। इस योजना के अंतर्गत एकाकी यूनिट एवं समूह की कामन अवस्थापना सुविधाओं तथा इनके द्वारा स्थापित इकाईयां पात्र होंगी एवं एकाकी इकाइयों को अनुमन्य परियोजना लागत का 35% अधिकतम रु 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद हेतु 98 इकाई स्थापना का लक्ष्य प्राप्त है। इसके लिए पूर्व में स्थापित इकाईयां पात्र होंगी, जिसमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। इकाई का आवेदक स्वामी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो व न्यूनतम कक्षा 8 तक उत्तीर्ण हो। उन्होंने बताया कि परियोजना लागत का 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति उद्यमी है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से लाभार्थी को ऋण प्राप्त करना होगा। इसके आवेदन सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यू0एफ0एफ0ई0 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्र स्तरीय सहायता के लिए नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, आवश्यक पंजीकरण, खाद्य मानक, उत्तम आधार व जीएसटी प्राप्ति हेतु हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराएंगे। अनुदान ऋणदाता बैंक के लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। ऋण की अंतिम किस्त में संवितरण के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात लाभार्थी खाता मानव से तथा उद्यम प्रचालनशील हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में समायोजित की जाएगी। ऋण में अनुदान राशि के लिए बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, अपर जिलाधिकारी केहरी सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, यूनियन बैंक आफ इंडिया के एल0डी0एम0, श्रीराम जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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