सिडबी का पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राज्य में एमएसएमई ढांचा विकसित करने के लिए गठबंधन
प्रथम 24 न्यूज़ डेक्स।
लखनऊ उत्तर प्रदेश।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राज्य में एमएसएमई का व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान, डॉ. हरि कृष्ण द्विवेदी, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार की उपस्थिति में श्री सुदत्त मंडल, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी और श्री राजेश पांडे, प्रमुख सचिव, एमएसएमई और वस्त्रोद्योग ने किया।
इस समझौते के तहत सिडबी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित की जाएगी। पीएमयू एमएसएमई पारितंत्र के विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सिडबी के लक्ष्य-केंद्रित जुड़ाव के लिए आवश्यक अंतरवर्तन करने में सरकार का समर्थन करेगा। पीएमयू के प्रमुख कार्यों में मौजूदा ढांचे का अध्ययन और एमएसएमई के लिए क्लस्टर/क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों/अंतरवर्तनों के लिए हितधारकों का मार्गदर्शन करना और एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए निधीयन, विपणन और सूचीकरण के द्वारा पथप्रदर्शन करना शामिल होगा।
इसके अलावा एमएसएमई क्लस्टर हेतु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दायरे का मूल्यांकन,
एमएसएमई को बैंकों से संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने और केंद्र/राज्य सरकारों से प्रोत्साहन प्राप्त में मदद करना और
एमएसएमई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू करने के लिए सिडबी, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है।
इस अवसर पर श्री सुदत्त मंडल, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी ने कहा, “हम राज्यों में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिडबी राज्य के एमएसएमई विभाग के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी रखेगा।”
डॉ. हरि कृष्ण द्विवेदी, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन पश्चिम बंगाल राज्य में एमएसएमई के लिए फायदेमंद होगा और वे राज्य में एमएसएमई समूहों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिडबी के साथ काम करने की उम्मीद करते हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव श्री राजेश पांडे ने कहा कि "यह समझौता ज्ञापन एमएसएमई पारितंत्र के विकास के लिए राज्य के प्रयासों का समर्थन करने में मददगार होगा।"
एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान श्री मनोज पंत, प्रमुख सचिव, वित्त, श्री मेघनाद डे, विशेष सचिव, एमएसएमई और कपड़ा विभाग, श्री यू स्वरूप, निदेशक, एमएसएमई, श्री निखिल निर्मल, एमडी, डब्ल्यूबीएसआईडीसीएल भी उपस्थित थे।
Post a Comment