कलेक्ट्रेट सभागार में देर सायं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ की पुनर्गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई

आजमगढ़।

अभिहीत अधिकारी डाॅ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि जनवरी माह में विभाग द्वारा कुल 79 नमूने संग्रहित करने के साथ ही साथ वित्तीय सत्र में कुल 127 वाद न्यायालय में दायर किए गए हैं। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रवर्तन कार्यवाही में और व्यापकता एवं जागरूकता लाने के साथ-साथ ठेले, खोमचों, स्ट्रीट वेंडर के शत प्रतिशत पंजीकरण के निर्देश दिए गए। विभागीय रुको योजना की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के निर्देश दिए।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में चल रहे ‘‘ईट राइट चैलेंज’’ कार्यक्रम में जनपद आजमगढ़ खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के प्रतिभाग करने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसे सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों जैसे खाद्य प्रतिष्ठानों का हाइजीन रेटिंग करना, ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस के व्यवस्थित विकास के लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करें।

जिले में दो स्ट्रीट फूड हब, दो वेजिटेबल मार्केट एवं दो प्लेस आफ वरशिप विकसित किए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए स्थल चिन्हित करने हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देशित किया।

इसी क्रम में अभिहीत अधिकारी डाॅ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की पैरवी पर जनवरी माह में न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न करने वाले 24 मिलावटखोर खाद्य कारोबार कर्ताओ पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कुल रू0 538000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसे खाद्य कारोबार कर्ताओ द्वारा एक माह के भीतर जमा किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनके खाद्य लाइसेंस निलंबित करते हुए उनसे भू राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी। इसी प्रकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा 05 वाद निस्तारित हुए हैं एवं 04 खाद्य कारोबार कर्ताओ अहिरौला थाना अंतर्गत लक्ष्मीकांत सुपुत्र भास्कर, पवई थाना अंतर्गत किंशराज सुपुत्र बनवारी, कप्तानगंज थाना अंतर्गत मिश्रीलाल तथा सिधारी थाना अंतर्गत चंद्रप्रकाश सुपुत्र नेहरू साव को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया। 

जिलाधिकारी ने अभिहीत अधिकारी को निर्देश दिये कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। 

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, एसपी सीटी, अभिहीत अधिकारी डाॅ0 दीनानाथ यादव, डिप्टी सीएमओ डाॅ0 वाईके राय, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।