राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, अधिक सीमा चौकियाँ (बीओपी) होगी स्थापित...नेपाल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल

PMN न्यूज़ एजेंसी: संजय चौधरी

काठमांडू डेक्स।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और प्रशासन को आधुनिक बनाने की महत्वाकांक्षी पहल के तहत नेपाल सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2082/83 बी.एस. के लिए एक व्यापक नीति और कार्यक्रम ब्लूप्रिंट का अनावरण किया है।

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संघीय संसद के समक्ष प्रस्तुत नीति दस्तावेज में समावेशी विकास, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य से लक्षित सुधारों की रूपरेखा दी गई है। जिससे दूसरे देशों पर आश्रित ना होना पड़े।

आर्थिक आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रोत्साहन

आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्थानीय कच्चे माल, कौशल और नवाचार पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। नीतियाँ विदेशी व्यापार विस्तार को भी प्रोत्साहित करेंगी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से धौलागिरी आयरन कंपनी जैसे बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करेंगी।

इसके अलावा, काठमांडू में भिरकुटीमंडप को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राजधानी एक व्यापार और अवकाश केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगी।

युवा रोजगार और श्रम सुधार

देश में युवाओं के रोज़गार के बढ़ते संकट व पलायन को देखते हुए, आगामी दशक को " आंतरिक रोज़गार का दशक " घोषित किया गया है । नीति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

प्रशिक्षुओं के लिए प्रति घंटा मजदूरी, अनिवार्य अंशदान-आधारित सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी श्रम मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम ऑडिट, इन पहलों का उद्देश्य कुशल श्रमिकों के प्रवास को रोकना तथा नेपाल में रोजगार सृजन करना है।

बुनियादी ढांचा: रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक

हालांकि अभी नेपाल में पूर्ण रेलवे विस्तार नही हो पाया है, वही नेपाल में परिवहन विकास नीति का आधार बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य है:

माल ढुलाई की लागत कम करने के लिए रेल और जल परिवहन का विकास करना

सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनों और भंडारण क्षमता का विस्तार करना

हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए व्यावसायिक तैयारियाँ शुरू करें

ईंधन के लिए बायोइथेनॉल मिश्रण नीति लागू करना

नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन भी पुनर्गठन के लिए चर्चा में है - एक ऐसा एजेंडा जिसे पिछले वर्षों में दोहराया गया, लेकिन साकार नहीं किया गया।

सीमा और सुरक्षा संवर्द्धन

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बॉर्डर क्षेत्र में अधिक से अधिक सीमा चौकियाँ (बीओपी) स्थापित की जाएँगी, तथा नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित नए विधेयक पारित किए जाएँगे। साइबर अपराध नियंत्रण और प्रौद्योगिकी-अनुकूल अपराध जाँच पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस आधुनिकीकरण जारी रहेगा।