आखिर कैसे खत्म हुई गरीबी आइये जानते है इस विशेष रिपोर्ट में:
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प्रथम 24 न्यूज़
लखनऊ डेक्स।
भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश एक अमीर राज्य बन चुका है, इस राज्य में गरीबी का नामोनिशान नही है, कोई भूखा नही सोता, हर-एक व्यक्ति को समुचित रोजगार, नौकरी, व्यापार, कारोबार उपलब्ध है। कारोबार चलाने के लिए शुलभ योजनाओं के अंतर्गत होम लोन, व्यापार लोन सहित तमाम प्रकार के लोन व्यवस्था सरलता से उपलब्ध है। इतना ही नही, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के पास आवास, सौचालय, बिजली, पानी, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, लैपटॉप, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, कार, बाइक, वाईफाई, हाईस्पीड मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है, जबकि गांव-मुहल्लों, शहरों-कस्बो में पक्की साफ नाली, सड़क इत्यादि जरूरी हर वो आवश्यक संसाधन उपलब्ध है जो एक अमीर राज्य के लोगो को मिलना चाहिए।
अभी तक आपने जाना वह समाचार जो हमारे देश, राज्य, जिला व नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा चर्चा व विकाश की पोटली का घूम घूम कर, खबरों में ढ़िढोरा पीट रहे है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। एक सड़क के शिलान्यास में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरहद पर बहुत बड़ी जंग जीत आए हो। फोटो तो इतना निकाला व पोस्ट किया जाता है जैसे सारा विकाश यही हो रहा है। इनके कार्यकाल में एक आवास क्या पास हो गया, की इसकी बहुत बड़ी खबर मीडिया में बना दी जाती है। वही मीडिया छींक आने की भी खबर बना कर चला देती है।
अब आइये जानते है इसकी जमीनी सच्चाई:- उत्तर प्रदेश में
दिल्ली में बिजली 2.50 रु, हिमाचल 2.50 रु, हरियाणा में 2.75 रु तो फिर U.P. में 7.35₹ क्यों ? कही यूपी विद्युतीकरण सोने की तारो से तो नही की गई है, इतना ही नही आवास हो या सौचालय सब खेल पेपर व मीडिया के गोद मे खेला जा रहा, राशनकार्ड को कब कौन कटवा दें किसी को पता ही नही, यही नही नेपाल के लोगो का भी राशनकार्ड मामला भी खुला था, मगर सब कागजो में सिमट कर रह गई। अब बात करे आधारकार्ड की तो सैकड़ो नही बल्कि हजारों की तादात में नेपालियों का आधारकार्ड बनवाया गया है, मगर एक का भी जांच कर निरस्त नही किया गया।
बात यही खत्म नही होती, नेपालियों को भारतीय प्रमाण प्रपत्रों को बनवाने में सरहदी नेताओ, दलालों के बाद हाथ रहा है। यह सब वोट बैंक मजबूत करने का एक बेहतरीन फंडा है। एक बार निष्पक्षता से सभी विषयों पर जांच हो जाये तो कई सफेदपोश लोगो की कुर्ता पायजामा जेल के लॉकर में जमा हो जाएगा मगर यह होगा कैसे कौन करेगा, किसके आदेश से होगा यही सबसे बड़ा सवाल है।
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